टेलिकम कम्पनीहरूको जादुले त बैंकदेखि कक्षाकोठा, अफिससम्म सबै सानो मोबाइलको हातमा आइपुगेका छन् नि ! पानीको बिलदेखि बिजुलीको महिनावारी तिर्न पनि मोबाइलले नै हात बढाइदिएको छ, साँच्चै सहज र मज्जाको कुरा हो।

एनसेलले नेपालमा २० वर्षदेखि मोबाइल सेवाको साथ दिँदै आएको छ, जसले देशभरि ९८ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूलाई जोडिराखेको छ – साँच्चै, यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो जसले हाम्रो दैनिकी नै परिवर्तन गरेको छ।
टेलिकम क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको जीडीपीमा १.२ प्रतिशत योगदान दिँदै राजस्वमा पनि ठूलो हिस्सा पुर्‍याएको छ, जसले देशको आर्थिक यात्रालाई बलियो बनाइरहेको छ।
पुरानो दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन नगर्दा टेलिकम कम्पनीहरू नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्, र अब नयाँ ऐन पारित गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ – अन्यथा, हामी डिजिटल दौडमा पछि पर्न सक्छौं।

कल्पना गर्नुहोस्, एउटा समय थियो जब फोन गर्नका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्थ्यो, र एउटा कलले नै दिनभरि कुरा गर्ने बहाना बन्न्थ्यो। तर आज, हाम्रो हातको सानो मोबाइलले संसार नै समेटिदिन्छ। नेपालमा दूरसञ्चारको यो यात्रा एक शताब्दीभन्दा पुरानो छ, तर एनसेलले यो बाटोमा संवाहक बनेर हिँड्न थालेको दुई दशक नै पुगिसक्यो। यो समयले मात्र होइन, हाम्रो जीवनलाई नै परिवर्तन गरेको छ – मोबाइल सेवा अब आधारभूत आवश्यकता जस्तै बनेको छ, जसले देशका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूलाई जोडिराखेको छ। यो तथ्यांकले मात्र होइन, हाम्रो दैनिक कुराकानी र सपनाहरू पनि बोकेको छ।

पछिल्ला दुई दशकमा नेपालले जे–जति सामाजिक र आर्थिक उन्नति गरेको छ, त्यसमा टेलिकम कम्पनीहरूको हात छुटाउन सकिँदैन। तिनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै कुरा सम्भव बनाएका छन्। समाजलाई डिजिटल युगमा ढाल्न तिनीहरूको भूमिका त झन् ठूलो छ – मोबाइल इन्टरनेटमार्फत समावेशी र डिजिटल अर्थतन्त्रको बीउ रोपिरहेका छन्। पुराना टेलिफोन बुथ, एसटीडी र आईएसडी कलहरू अब इतिहासका पानामा सीमित छन्। हामी फोरजीको द्रुत गतिको इन्टरनेटमा पुगिसक्यौँ, जसले बैंकिङदेखि कक्षाकोठा, अफिससम्म सबै हाम्रो हातको मोबाइलमा अट्काइदियो।

साँच्चै भन्ने हो भने, टेलिकमको यो जादुले हाम्रो जीवनलाई कति सहज बनायो? खानेपानीको बिलदेखि बिजुलीको महिनावारी तिर्न लाइन लाग्नु पर्दैन, मोबाइलले नै हात बढाइदिन्छ। यसले सार्वजनिक सेवालाई सजिलो बनायो, र सामान्य पान पसलको कारोबारदेखि ठूलो अनलाइन भुक्तानीसम्म सबै सम्भव भयो। यो परिवर्तनले हामीलाई मात्र होइन, हाम्रा सपनाहरूलाई पनि पखेटा दियो।
तर, यो उज्यालो बाटोमा केही बादलहरू पनि देखिन थालेका छन्। नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो सफलता हात पारे पनि पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकले यो क्षेत्र संकटोन्मुख देखिन्छ। एक समय मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तो यो क्षेत्र अहिले दयनीय अवस्थातिर धकेलिँदै छ, र टेलिकम सेवाप्रदायकहरू सरकारको साथ खोजिरहेका छन्। ओटीटी प्लेटफर्मको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्कजस्ता समस्याले कम्पनीहरूको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। यसले राजस्व संकलनमा पनि धक्का लागेको छ – जसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दियो, यद्यपि तिनीहरू पहिलाजस्तो सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको शीर्ष स्थानमा छैनन्। एनसेल एक्लैले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.६ प्रतिशत र राजस्वमा १.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍यायो। १० वर्षअगाडि यो क्षेत्रको जीडीपीमा ४ प्रतिशत हिस्सा थियो, अहिले झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ। प्रत्येक वर्ष आयको ६० प्रतिशत जति सरकारलाई कर र शुल्कमा जान्छ, र एनसेलले मात्रै अहिलेसम्म झण्डै ३६० अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ। यो तथ्यांकले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ – घट्दो आम्दानी र नियामकीय चुनौतीले नयाँ प्रविधिमा लगानी अनिश्चित हुँदै गएको छ, जसले हाम्रो भविष्यलाई नै जोखिममा पार्छ।

विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्छ: विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्ड पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा जीडीपी २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ। नेपालमा पनि यो सत्य साबित भइसक्यो – टेलिकम सेवाले अर्थतन्त्रका विभिन्न कोणमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो। कोरोना महामारीअघिसम्म नगदमा निर्भर नेपालीहरू अहिले मोबाइल बैंकिङ र अनलाइन कारोबारतिर ढल्केका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइरहेको छ, जबकि साढे दुई वर्षअगाडि यो आँकडा साढे तीन अर्बमा सीमित थियो। यो क्यासलेस क्रान्तिको बलियो प्रमाण हो, जसमा टेलिकमको योगदान असीम छ।

ई–कमर्स पनि फस्टाइरहेछ – औसत मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँको कारोबार। किसानहरूका लागि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत पुग्छ, र सिकेको सीपबाट तरकारी–फलफूल खेती गर्नेहरू बढ्दै छन्। कृषिबाटै शिक्षामा – मोबाइलले धेरैका लागि पाठशाला बनेको छ। स्वास्थ्यमा त डाटा–आधारित सेवा र टेलिमेडिसिनले दूरदराजसम्म डाक्टरको हात पुर्‍याएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइलले जनधन बचाएको धेरै उदाहरण छन्। रोजगारी सिर्जना र डिजिटल स्टार्टअपहरूमा पनि तिनीहरूको हात छ।

टेलिकम कम्पनीको काम फोन र इन्टरनेटमा मात्र सीमित छैन – यो हाम्रो समाजको मुटु हो। एनसेलले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधि विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनाबाट समावेशी अर्थतन्त्र बनाउन योगदान दिइरहेको छ। रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन र सीएसआरमा उल्लेख्य भूमिका खेल्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कला–संस्कृति संरक्षणमा दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको छ, र झण्डै एक लाखलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। यो सबैले हामीलाई गर्व महसुस गराउँछ।

डिजिटल नेपालको सपना र चुनौतीहरू
सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने, फोरजी विस्तार र फाइभजी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो सपना टेलिकम कम्पनीहरूको लगानीबिना अधुरो रहन्छ। फ्रेमवर्कमा डिजिटल फाउन्डेसनदेखि कृषि, स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, पर्यटन र ऊर्जासम्मका क्षेत्र छन्, जसका लागि प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। तर, सरकारले लगानीअनुसार प्रतिफल र कानुन संशोधनमार्फत सहजीकरण नगरे यो लक्ष्य टाढा रहन्छ – टेलिकमको भविष्य मात्र होइन, समग्र क्षेत्र संकटमा पर्छ।
अहिलेसम्म दूरसञ्चार ऐन २०५३ नै छ, जसलाई संशोधन नगर्दा निरन्तर नयाँ विकास हुने यो क्षेत्रलाई बाधा पुग्छ। गत बजेटले १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारीको लक्ष्य राखेको छ। यो पूरा गर्न टेलिकमको चुस्त पूर्वाधार चाहिन्छ, जसका लागि पुरानो ऐन संशोधन र ओटीटी नियमन तथा सहजीकरण अनिवार्य छ। मोबाइल सुरु भएदेखि टूजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगे पनि, ऐनको पुरानो आवश्यकता र अहिलेको परिवर्तनबीच ठूलो खाडल छ। डिजिटल टेलिकम र कन्भर्जेन्सको टड्कारो आवश्यकता छ।

विदेशी लगानीको बाटो किन गाँडिएको छ?
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन प्रत्यक्ष विदेशी लगानी चाहिन्छ, विशेषगरी युवा बाहुल्य भएको नेपालमा। भारत–चीनबीचको यो भूमिमा डिजिटल माग बढ्दो छ, तर लगानी सुस्त छ। आर्थिक उदारीकरणपछि टेलिकममा विदेशीहरू आए, तर एनसेल मात्र टिक्यो। नियामकीय अनिश्चितता, अस्थिर कानुन, उच्च कर, ढिलाइपूर्ण निर्णय, सहज इन्ट्री–एक्जिट नहुनु, लाभांश लैजान गाह्रो हुनुजस्ता कारणले लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्।

एनसेल नेपालको कानुनअनुसार बनेको छ र सधैँ पालन गर्दै आएको छ। २५ वर्षे सञ्चालन अवधिपछि के हुने स्पष्ट छ, तर पछिल्ला घटनाले द्विविधा निम्त्याएको छ। २० वर्ष सेवा दिएपछि अझै ५ वर्ष बाँकी छ, र जीएसएम लाइसेन्स सकिएपछि सरकारी स्वामित्वमा लिने प्रचारले चिन्ता बढाएको छ। कानुनमा २५ वर्षपछि नजाने विकल्प पनि छ, तर कठोर सर्त वा भूतप्रभावी प्रावधानले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई असर पार्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार छ, प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, तर पारित हुन सकेको छैन। यसले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ट्यारिफ योजना, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन योजना सहज बनाउँछ। अनुमति प्रक्रिया लामो छ – दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग र स्थानीय निकायसम्म। पुँजी वृद्धि, फ्रिक्वेन्सी, फाइबर बिछ्याउने, ५००० डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा झन्झट छ। लाभांश फिर्ता त झन् कठिन – नाफा लैजान नकारात्मक नजरले हेर्नु गलत हो, किनकि यसले लगानीको प्रतिफल देखाउँछ। यो समस्या एनसेलमा मात्र होइन, अन्य विदेशी कम्पनीहरूमा पनि छ। यसले इज अफ डुइङ बिजनेसमा असर पार्छ, जसमा नेपाल ९४औँ स्थानमा छ। लाभांश फिर्ता लगानीकर्ताको अधिकार हो।

फाइभजीको उज्यालो भविष्य र हाम्रो जिम्मेवारी
डिजिटल नेपालको सपना फाइभजीसँग जोडिएको छ – स्मार्ट सिटी, एआई, क्लाउड, स्पेक्ट्रमका लागि यो जरुरी छ। तर, नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजीका लागि ६०–६५ अर्ब लगानी चाहिन्छ। घट्दो आम्दानी, कर–फ्रिक्वेन्सी छुट नहुनु, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडल नजानु, र ५ वर्षपछि स्पष्टता नहुनुले चुनौती बढाएको छ। सरकारले स्पष्ट कानुनी नीति ल्याउनुपर्छ।

बीओटी मोडल हटाउने, लाभांश फिर्ता सरल बनाउने, एकद्वार प्रणाली, पूर्वअनुमानित कर, समान व्यवहार, विदेशी मुद्रा विनिमय र लाइसेन्स शुल्कमा एकरुपता चाहिन्छ। यूएनसीटीएडीको विश्व लगानी प्रतिवेदन (२०१८–२०२२) ले कानुनी–नियामकीय अनिश्चितता, असंगत व्याख्या, अप्रत्याशित नीति परिवर्तन, लामो प्रक्रियालाई नेपालमा लगानी कमजोर हुने कारण भन्छ। यस्ता कुराले दीर्घकालीन लगानीमा असर पार्छ। तर, नेपाल अझै आकर्षक छ – जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन, निर्माण र सूचना–सञ्चारमा सम्भावना छ। नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शी नियमन र समयमै स्वीकृतिले ठूलो लगानी ल्याउन सकिन्छ, जसले आर्थिक सबलीकरण तीव्र बनाउँछ।

दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य क्षेत्रभन्दा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, विकसित राष्ट्रहरूको गतिमा दौडिरहेछ। तर, समयमै नीतिगत हस्तक्षेप नगरे विश्व बजारमा पछि पर्छौं। हाम्रो भौगोलिक स्थिति आकर्षण हो – पूर्वाधार विकास र पूर्ण अनुमतिले सूचना प्रविधिले अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्न सक्छ। न्यून विदेशी लगानी समाधानयोग्य चुनौती हो; कम्पनी र राज्यबीच घनिष्ट साझेदारीले स्वागत वातावरण बनाउँछ। कम्पनीहरूले पनि भूमिका निर्वाह गरी देशलाई लगानी गन्तव्य बनाउनुपर्छ।

हालैका घटनाले निजी क्षेत्र प्रभावित छ, तर यो नेपालमा मात्र होइन – माडागास्कर, बंगलादेश, श्रीलंका, केन्यामा पनि युवा आन्दोलनले सूचना प्रविधिलाई असर पारिरहेछ। युवा नै ठूलो उपभोक्ता वर्ग हो, उनीहरूसँग संवाद बढाई निर्णायक भूमिकामा सहभागी गराएर उज्ज्वल भविष्य बनाउन द्रुत काम चाहिन्छ। यो यात्रा हाम्रो साझा हो – सँगै हिँडेर डिजिटल नेपालको सपना साकार पारौं।

Our most popular posts